सत्तारुढ गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँड कसिलो बनेको बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने सहमति नजिक पुगेको नेताहरुले बताएका छन् । २०७४ को निर्वाचनमा जसले जहाँ जितेको थियो, त्यही निर्वाचन क्षेत्र पाउने तथा गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम, नेकपा एमालेले जितेको निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट गर्ने र शीर्ष तथा जनाधार बलियो भएका नेताहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने मोडालिटीका आधारमा भागबण्डाको प्रयास जारी रहेको बताइएको छ ।१६ वटा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिममा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले ४÷४ सिट मागेको बताइएको छ । सुदूरपश्चिमको ३२ वटा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमध्ये माओवादीले १२, समाजवादीले १० पाउनुपर्ने अडान लिएको छ ।कैलालीका ५ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले २÷२ र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एक सिट लिने गरी सहमति नजिक पुगेको बताइएको छ । तर नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार अन्य दलको माग तथ्यगत नरहेकाले दाबी नपुग्ने बताउँदै आएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष हरि चौधरी (उत्सव)का अनुसार कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ र ५ नेपाली कांग्रेस, क्षेत्र नं. २ र ३ माओवादी केन्द्र र क्षेत्र नं. ४ समाजवादीले लिने गरी बाँडफाँटमा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । यसरी नेपाली कांग्रेसले क्षेत्र नं. ३ सहित ३ वटा निर्वाचन क्षेत्र पाउनुपर्ने अडान राखेको बताइएको छ । त्यस्तै, प्रदेशसभातर्फ पाँच वटामा माओवादी केन्द्रको अडान छ ।तीन निर्वाचन क्षेत्र रहेको कञ्चनपुर जिल्लामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रतर्फ एक र प्रदेशसभातर्फ निर्वाचन क्षेत्र नं. २ र ३ को १/१ वटा प्रदेशसभा सिट पाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रको माग छ । डोटी, डडेल्धुरा, दार्चुलामा १÷१ वटा, अछाममा २ वटा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र र बैतडीमा एउटा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र पाउनुपर्ने माग माओवादी केन्द्रको छ । अध्यक्ष चौधरीले २०७४ को निर्वाचन अनुसार आफूहरुको सो माग राखेको बताए ।नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं सुदूरपश्चिमका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीले प्रदेशमा आफूहरुको प्रदेशसभा सदस्यहरुको संख्याको आधारमा प्रतिनिधिसभातर्फ ४ वटा र प्रदेशसभातर्फ १० वटा सिट माग राखेको बताए ।तर नेपाली कांग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणामलाई सबैलाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने बताउँदै सिट बाँडफाँटको टुङ्गो केन्द्रबाटै हुने स्पष्ट पारे ।