प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुबेर खापुङ अवकाशमा जाने मिति नजिकिँदै गर्दा नेपाल प्रहरीमा नयाँ ३३औं आईजीपी को बन्ने भन्ने विषयमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ। अहिले वरिष्ठता र कार्यकुशलता दुवै हिसाबले एआइजी दानबहादुर कार्कीलाई मुख्य दावेदारको रूपमा हेरिएको छ। उनी प्रहरी संगठनभित्र एक नम्बरमा रहेका छन् भने दोस्रो नम्बरमा एआइजी राजन अधिकारी, तेस्रोमा डा. मनोज केसी र चौथोमा सिद्धिबिक्रम शाह रहेका छन्।

कार्कीलाई नयाँ आईजीपीका रूपमा बलियो उम्मेदवार ठहरिनुको मुख्य कारण उनको निर्विवाद छवि, नेतृत्व क्षमताको प्रशंसा र जन आन्दोलनको समयमा देखाएको संयम हो। भदौ २३ गतेको आन्दोलनका बेला उपत्यकामा तनावपूर्ण स्थिति हुँदा तत्कालीन प्रहरी नेतृत्व अनिश्चित अवस्थामा थियो। त्यसबेला दानबहादुर कार्कीले आफूले भ्याली कमाण्ड सम्हाल्ने निर्णय गर्दै गोली नचलाउने आदेश जारी गरेका थिए। यसले ठूलो रक्तपात हुनबाट देशलाई जोगायो। प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार उनले शान्ति र संयमका साथ आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए, जसका कारण प्रहरी संगठनभित्र उनीप्रति उच्च सम्मान छ।

 

 

 

तर, पछिल्ला दिनहरूमा कार्कीलाई विवादमा तान्ने प्रयत्नहरू पनि देखिएका छन्। एक समूहले उनलाई बदनाम गर्न तथ्यहीन समाचारहरू लेखाउने, नक्कली उजुरी दिने र अनर्गल आरोपहरू लगाउने अभियान चलाएको बताइन्छ। कतिपय आरोपहरूमा त नेताहरूका पारिवारिक सम्पर्कसमेत जोडेर चरित्रहत्या गर्ने प्रयास गरिएको छ। यद्यपि यी सबै आरोपहरू प्रमाणहीन र योजनाबद्ध दुष्प्रचारको रूपमा लिइएका छन्।

अहिलेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार जेन जी आन्दोलनको आधारमा बनेको सरकार भएकाले यसले अघिल्ला सरकारहरूजस्तो राजनीतिक प्रभाव वा पैसाको चलखेलमा आधारित निर्णय नगर्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैले पनि रोलक्रम र विधिअनुसार निर्णय हुने हो भने दानबहादुर कार्कीको नियुक्ति लगभग निश्चित जस्तै मानिन्छ। यो सरकार विधि र पारदर्शितामा चल्ने भन्ने विश्वास जनतामा देखिएकाले पनि कार्कीको सम्भावना अझ बलियो बनेको हो।

दोस्रो नम्बरमा रहेका एआइजी राजन अधिकारी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकट मानिन्छन्, जसले उनी पनि प्रतिस्पर्धामा रहन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर संगठनभित्र उनीभन्दा कार्कीको काम, अनुशासन र छविको प्रभाव बढी रहेको बताइन्छ।

अर्का प्रतिस्पर्धी डा. मनोज केसी अहिले सिआइबी (CIB) प्रमुखको रूपमा कार्यरत छन्। उनलाई पनि एक समूहले वरियताको आधार मिचेर बढुवा गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्दै सक्रिय लबिङ गरिरहेको खबर छ। हालका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले केसीलाई सिआइबीको जिम्मा दिएका हुन्, तर सुशीला कार्की जब सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीश थिइन्, त्यतिबेला नवराज सिलवालले दायर गरेको मुद्दामा उनले नै वरियता मिचेर गरिएको नियुक्ति गैरकानुनी ठहर गर्ने फैसला गरेकी थिइन्। त्यसै कारण अहिले त्यही निर्णयको विपरीत निर्णय गर्दा कानुनी र नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकाले सो फैसलाले पनि दानबहादुर कार्कीलाई सहज बनाउने देखिन्छ।

हालका आईजीपी खापुङको अवकाशपछि नयाँ आईजीपीले झन्डै साढे दुई वर्षसम्म प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्नेछन्। त्यसैले यो नियुक्ति केवल औपचारिक पदोन्नति मात्र नभई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने नेतृत्व चयनको निर्णय हो। यही कारणले पनि यो प्रतिस्पर्धा निकै संवेदनशील र निर्णायक बन्दै गएको छ।

नेपाल प्रहरीको भावी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चयन प्रक्रियासँगै प्रमुख दाबेदार एआईजी दानबहादुर कार्कीमाथि पछिल्ला दिनमा गरिएको आरोपहरू योजनाबद्ध चरित्र हत्या अभियानका रूपमा देखिएका छन्। अनुसन्धान र सुरक्षा स्रोतहरूले कार्कीमाथि लगाइएका सबै आरोपहरूलाई तथ्यरहित, आधारविहीन र उद्देश्यप्रेरित ठहर गरेका छन्।

नेपाल प्रहरीको आन्तरिक मूल्यांकन संवेदनशील चरणमा भइरहेका बेला केही बाह्य नम्बरहरू प्रयोग गरी ह्वाट्सएप समूहमार्फत अफवाह फैलाउने गतिविधि भएको पुष्टि भएको छ। ती अफवाहहरूले प्रहरी नेतृत्व चयन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उद्देश्यले काम गरेको देखिन्छ।

२४ गतेको असामान्य अवस्थाका क्रममा थुनुवा भगाएको भन्ने आरोप कानुनी र प्रक्रियागत रूपमा अस्वीकार्य रहेको अनुसन्धानमा देखिएको छ। प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइअनुसार, हिरासतमा रहेका अभियुक्तहरूको जीवनरक्षा प्रहरीको कानुनी र नैतिक दायित्व हो। त्यसैले अभियुक्तलाई स्वेच्छाचारी रूपमा रिहा गर्न प्रहरी अधिकारीसँग अधिकार नै हुँदैन।

 

त्यस्तै, कार्कीमाथि लगाइएको अर्को आरोप—एक राजनीतिक नेताको श्रीमतीसँग टेलिफोन सम्पर्क रहेको भन्ने दाबी पनि निराधार भएको पुष्टि भएको छ। यस्ता दाबीहरूलाई समर्थन गर्ने कुनै प्रमाण वा कानुनी आदेश नभएको देखिन्छ। कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) जस्तो गोप्य विवरण बिना प्रमाण सार्वजनिक गर्नु कानुनी दृष्टिले अमान्य र चरित्र हत्या गर्ने प्रयास हो भन्ने विशेषज्ञहरूको ठहर छ।

अनुसन्धानले देखाउँछ कि यी आरोपहरू केवल कार्कीको व्यक्तिगत छविमाथि होइन, समग्र प्रहरी संगठनको मनोबल र विश्वसनीयतामाथि आक्रमण गर्ने उद्देश्यले फैलाइएका हुन्। प्रहरीभित्रको मनोविज्ञान र आन्तरिक सुरक्षा सन्तुलनमा कमजोर प्रभाव पार्ने गरी सञ्चालित यो अभियानलाई योजनाबद्ध रूपमा चलाइएको बताइन्छ।

अर्कोतर्फ, कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा संयमित नेतृत्व देखाउँदै रक्तपात रोक्न भूमिका खेलेका थिए। उनले उपत्यकाको कमान्ड सम्हालेपछि प्रहरीलाई गोली चलाउन आदेश नदिई हिंसा फैलिन नदिएका थिए, जसले संगठनात्मक सन्तुलन कायम राख्न सहयोग पुर्‍यायो।

 

कार्कीविरुद्ध दर्ता गरिएको उजुरीमा उजुरीदाताको नाम, पद वा परिचय नभएको र केवल अस्पष्ट हस्ताक्षर मात्र रहेको तथ्य बाहिर आएको छ। कानुनी रूपमा यस्तो उजुरीलाई प्रक्रियागत त्रुटिपूर्ण (Procedurally Defective) र अविश्वसनीय (Unreliable) मानिन्छ। यसले उजुरीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

प्रहरी र सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार, कार्कीको पेशागत करियर अनुशासन, निष्ठा र उत्तरदायित्वको प्रतीक रहँदै आएको छ। नाकाबन्दीका बेला इन्धन कालोबजारी नियन्त्रणदेखि भूटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानसम्म, उनले संवेदनशील विषयहरूमा निष्पक्ष र निडर नेतृत्व देखाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूमा नेपालको प्रतिनिधित्वसमेत उनले गरिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले ‘विधि र प्रक्रिया’ पालनामा जोड दिइरहेको पृष्ठभूमिमा, वरिष्ठताका आधारमा दानबहादुर कार्कीको आईजीपी बन्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ। न्यायालयकै अघिल्ला फैसलाहरूले समेत वरियताक्रम मिचेर नियुक्ति गर्नु गलत ठहर गरिसकेका कारण पनि कार्कीलाई सहज परिस्थिति रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

अन्ततः, अनुसन्धानले निष्कर्ष निकालेको छ कि दानबहादुर कार्कीमाथि भइरहेको प्रचारप्रसार संस्थागत अखण्डता र संगठनात्मक मनोबल कमजोर पार्ने प्रयास हो। प्रहरीजस्तो संवेदनशील संस्थामाथि निराधार हल्ला र उजुरीमार्फत गरिएको आक्रमणले देशको सुरक्षा संयन्त्र र जनविश्वास दुबैमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

त्यसैले, विज्ञहरूले यस्ता अपुष्ट सूचनालाई निरुत्साहित गर्दै प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता, पारदर्शिता र संस्थागत विश्वसनीयता जोगाउन सबै पक्ष संयमित रहनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

समग्रमा हेर्दा, दानबहादुर कार्की न केवल वरिष्ठताको हिसाबले अग्रस्थानमा छन्, तर कार्यकुशलता, जनउत्तरदायित्व र निष्पक्ष छविका कारण पनि प्रहरी संगठनभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा विश्वासिलो मानिएका छन्। विवादरहित छवि, विधि र पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धता, र सुशीला कार्की नेतृत्वको निष्पक्ष सरकारको सन्दर्भमा हेर्दा, उनी नै ३३औं आईजीपी बन्ने सबैभन्दा बलियो सम्भावना भएका उम्मेदवारका रूपमा देखिएका छन्।