काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचार शुल्क लिन पाउनु पर्ने भन्दै सरकारले सर्वोच्चमा पेस गरेको निवेदन खारेज भएको छ ।

कोभिड–१९ को जाँच र उपचारमा सरकारले शुल्क लिन थालेपछि सर्वोच्चले निःशुल्क गराउन आदेश दिएको थियो ।

सरकारले उक्त आदेशको पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै शुल्क लिन नपाउने फैसला गरिएको हो ।

न्यायधीशत्रय हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दर्ता गरेको निवेदन खारेज गरेको हो ।

निवेदन खारेज भएसँगै अब सरकारले कोभिड–१९ को जाँच र उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ ।