काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई डलर सटही सेवाको सिफारिस नदिँदा इन्टरनेट सेवा ठप्प हुने अवस्थातर्फ उन्मुख भएको छ । नेपालका सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट सेवा आयात गरेबापत टाटा, एयरटेल, सिफी जस्ता विदेशी अपस्ट्रीम कम्पनीलाई पठाउनुपर्ने पैसा सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिसको अभावमा एक वर्षदेखि रोकिएको छ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अदालतले सिफारिस दिन भने पनि सञ्चार मन्त्रालयले अटेर गरेको सेवा प्रदायकहरुले बताए। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सञ्चार मन्त्रालयले अदालत र लेखा समितिलाई समेत अटेर गर्दा समस्या भएको बताए। मन्त्रालयले करबापत २ अर्ब बक्यौता रहेको दाबी गरेको गर्दै आएको छ। त्यो नतिरेसम्म थप सुविधान नदिने अडान राख्दै आएको छ।
सरकार २०७५ सालको साउन १ गते इन्टरनेट सेवासँग एफटीटीएच (फाइबर टू द होम) सेवा बापत १३ प्रतिशत कर लिने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णयको विरोध भएपछि समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गर्यो। समितिले इन्टरनेट सेवाको बिलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन पाउने व्यवस्था गर्ने र त्यसमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (आरटीडीएफ) नलाग्ने गरी कानून बनाउन सिफारिस गरेको थियो।
सञ्चार मन्त्रालयले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्र लेख्यो र प्राधिकरणले पनि आन्तरिक राजश्व विभागलाई पत्र लेख्दै गैर दूरसञ्चार सेवामा कर नलिन भनेको थियो।२०७६ जेठमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरण इन्ट्रनेट लिजलाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत सम्भारमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने निर्णयकै आधारमा २०७६ साउनमा दूरसञ्चार नियमावली पनि संशोधन भयो।
त्यसमा दूरसञ्चार सेवा अन्तरगतका फिक्स्डवायर्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गरेबापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गर्यो। नियमावलीले गैर दूरसञ्चार सेवामा राज्यले कर लिन नपाउने व्यवस्था छ। तर सञ्चार मन्त्रालयले कर नतिरेको भन्दै सिफारिस रोकेको हो।
