काठमाडौं । सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय, अदालतको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय ६ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ। संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर सरकारले सवैधानिक व्यवस्था अनुसार काम नगर्दा महालेखा परीक्षकलगायत अन्य संवैधानिक पद लामो समयदेखि रिक्त छन्। संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। तर उनले भनेजस्तो तत्काल नयाँ नियुक्तिको छाँटकाँट छैन। राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा महालेख परीक्षकलगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
संवैधाननिक परिषद्ले गत साउनमा नै महालेखा परीक्षकका लागि निवेदन मागेको थियो। त्यसका लागि २०८० भदौ २ गतेसम्म म्याद तोकिएको थियो। १६ जनाले निवेदन परे पनि अहिलेसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन। संवैधानिक परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुपर्छ। तर संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैठक बोलाएका छैनन्।
संवैधानिक परिषद्मा एमाले पक्षधरको बहुमत छ। यसैकारण प्रधानमन्त्री दाहालले बैठक बोलाउन आनाकानी गरेका हुन्। त्यसैले महालेखा परीक्षकलगायत संवैधानिक पदमा नियुक्ति सिफारिस नहुनुमा राजनीतिक कारण लुकेको प्रस्ट छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
