काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको महामारीबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले आज सोसम्बन्धी परमादेश जारी गरेको हो ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकभित्र पर्ने जनाउँदै पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न परमादेशको माग गरी अधिवक्ता केशरजङ्ग केसी र लोकेन्द्र ओलीले भदौ २८ गते रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

अधिवक्ता ओलीका अनुसार यो परमादेशसँगै मौलिक हकमा रुपमा ग्यारेन्टी रहेको सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्ने नागरिकको हक सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित भएको छ । यो आदेशसँगै सरकारले अब पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्नेछ ।